महाराष्ट्र शासन

जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, यवतमाळ

योजना

जिल्हा स्तरावरील योजना

क्रीडांगण विकास योजना

क्रीडांगण विकास योजना ही राज्यस्तरीय/जिल्हास्तरीय योजना क्रीडा धोरणानुसार सुधारित करण्यात आली असून विविध क्रीडा संस्था व शैक्षणिक संस्था यांना अनुदान देण्यात येते. या अंतर्गत अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा कमाल रूपये- ७.०० लाख यापैकी कमी असेल इतकी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येते.

शासन निर्णय - क्रीडांगण विकास योजना

अर्ज - क्रीडांगण विकास योजना

व्यायामशाळा विकास योजना

व्यायामशाळा विकास योजना ही राज्य/जिल्हास्तरीय असून त्या योजनेचा लाभ शैक्षणिक पंजीबध्द क्रीडा संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा / महाविद्यालये यांना व्यायामशाळा बांधकाम व व्यायाम साहित्यासाठी स्वतंत्रपणे अंदाजित खर्चाच्या ७५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त रूपये- ७.०० लाख यापैकी कमी असेल तेवढी रक्क्म अनुदान म्हणून देण्यात येते.

शासन निर्णय - व्यायामशाळा विकास योजना

समाजसेवा शिबीरे व युवक महोत्सव आयोजित करणे.

जिल्हास्तरावर स्वयंसेवी संस्थामार्फत समाजसेवा शिबीरे आयोजित करुन शहरी युवकाना ग्रामीण जीवनाची तसेच रचनात्मक कार्य करताना शारीरिक श्रमाची कल्पना देणे व युवकांमध्ये ग्रामीण समस्येबाबत चर्चा घडवून आणणे हया योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. राष्ट्राच्या मजबूत बांधणीत युवक हा महत्वाचा घटक आहे, आािण म्हणून युवकांना त्याच्ंया जीवनाची सत्यता पटवून सांगण्याची गरज आहे. याकरीता त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी विद्यार्थी व विद्यार्थेत्तर युवकांकरीता समाजसेवा शिबीराचे आयोजन करण्यात येते. अशा विविध कार्यक्रमासाठी गांव पातळीवर युवक क्षेत्रात कार्य करणा-या युवक संस्थांना सामाजिक सेवा विषयक उपक्रमांचे आयोजनासाठी प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रू. २५,०००/- इतके अनुदान देण्यात येते.

शासन निर्णय - समाजसेवा शिबीरे व युवक महोत्सव आयोजित करणे

अर्ज - समाजसेवा शिबीरे व युवक महोत्सव आयोजित करणे

शहरी व ग्रामीण युवक संस्थाना आर्थिक सहाय्य देणे

भारताच्या एकूण लोकसंख्येत १५ ते ३५ वयोगटातील फार मोठा गट आहे. देशाच्या एकात्मतेसाठी तसेच रचनात्मक कार्यासाठी ही फार मोठी शक्ती आहे. ही शक्ती राष्ट्र निर्मितीसाठी विविध कार्यक्र माच्या माध्यमाने एकत्रित आणणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनातर्फे युवक कल्याण क्षेत्रात कार्य करणा-या पंजीबध्द संस्थांना निर्वाहासाठी तसेच युवक कल्याण विषयक विविध प्रकल्पाच्या आयोजनासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. अशा स्वयंसेवी संस्थांना युवक विकासला पूरक असे विविध प्रकल्प उदा. राष्ट्रीय एकात्मता शिबीर, आरोग्य तपासणी, ग्रामीण भागातील युवकांसाठी समाजसेवा शिबीरे आयोजित करणे, स्वयंरोजगार कार्यक्रम आयोजित करणे, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवक नेतृत्व प्रशिक्षण शिबीरे आयोजित करणे, त्यांच्या कार्यक्षेत्रात विविध प्रकल्प आयोजित करुन युवकांचे सर्वांगीण विकास करणे हा मागील प्रमुख उद्देश आहे. अशा विविध कार्यक्रमासाठी गांव पातळीवर युवक क्षेत्रात कार्य करणा-या युवक संस्थांना विविध युवक कल्याण विषयक उपक्रमांचे आयोजनासाठी प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल रू. २५,०००/- इतके अनुदान देण्यात येते. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे जिल्हयातील पंजीबध्द संस्थाना दरवर्षी विहीत नमुन्यात आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज केल्यास वरील प्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते.

शासन निर्णय - शहरी व ग्रामीण युवक संस्थाना आर्थिक सहाय्य देणे

अर्ज - शहरी व ग्रामीण युवक संस्थाना आर्थिक सहाय्य देणे


आंतरराष्ट्रीय खेळाडू योजना 


महाराष्ट्र सरकार

जिला खेल अधिकारी,  यवतमाल

योजना

जिला स्तरीय योजना

खेल का मैदान विकास योजना

राज्य-स्तरीय / जिला-स्तरीय योजना खेल नीति के अनुसार खेल के मैदान की विकास योजना को संशोधित किया गया है और विभिन्न खेल संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों को सब्सिडी दी गई है। इसके तहत अनुमानित खर्च का 75 प्रतिशत या अधिकतम 7 लाख रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है।

शासन का निर्णय - खेल का मैदान विकास योजना

आवेदन - खेल का मैदान विकास योजना

व्यायामशाला विकास योजना

व्यायामशाला विकास योजना राज्य / जिला स्तर है और इस योजना का लाभ अनुदान की अनुमानित राशि के अतिरिक्त, 75% अनुमानित खर्च या अधिकतम रु। 7 लाख के लिए अलग से शिक्षा अनुदान प्राप्त खेल संस्थानों, स्थानीय निकायों, स्कूलों / कॉलेजों को व्यायामशाला निर्माण और व्यायाम उपकरण प्रदान करना है। दिया जाता है।

शासन का निर्णय - व्यायामशाला विकास योजना

समाज सेवा शिविर और युवा उत्सव का आयोजन

जिला स्तर पर सामाजिक सेवा शिविरों का आयोजन, योजना का उद्देश्य शहरी युवाओं को भौतिक जीवन के साथ-साथ युवाओं के बीच ग्रामीण समस्या पर चर्चा करते हुए रचनात्मक कार्य करना है। राष्ट्र के सबसे मजबूत निर्माण में युवा एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसलिए युवाओं को उन्हें उस जीवन की सच्चाई को समझाने की आवश्यकता है। उन्हें इसके लिए उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए, विभिन्न युवाओं के छात्र और छात्राओं के लिए सामाजिक सेवा शिविर आयोजित किए जाते हैं। परियोजना की अनुमानित लागत का 50% या ग्रामीण स्तर पर युवा क्षेत्र में काम करने वाले युवा संगठनों के लिए सामाजिक सेवा संबंधी गतिविधियों के आयोजन के लिए अधिकतम रु। 50,000 / -। 25,000 / - का अनुदान प्रदान किया जाता है।

सरकारी संकल्प - सामाजिक सेवा शिविरों और युवा उत्सव का आयोजन

आवेदन - सामाजिक सेवा शिविर और युवा उत्सव का आयोजन

शहरी और ग्रामीण युवा संगठनों को वित्तीय सहायता

भारत की जनसंख्या 15 से 35 वर्ष की आयु का एक बहुत बड़ा समूह है। यह देश के एकीकरण और रचनात्मक कार्यों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। राष्ट्र के निर्माण के लिए विभिन्न गतिविधियों के साथ इस बल को लाना आवश्यक है। महाराष्ट्र सरकार युवा कल्याण के क्षेत्र में काम करने वाले पंजीकृत संगठनों को और युवा कल्याण से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एनजीओ जैसे युवा विकास के लिए विभिन्न परियोजनाएं जैसे पूरक योजनाएं राष्ट्रीय एकता शिविर, स्वास्थ्य जांच, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के लिए सामाजिक सेवा शिविरों का आयोजन, स्वरोजगार कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करना, उनके अधिकार क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का आयोजन करना और युवाओं का समग्र विकास करना मुख्य उद्देश्य है। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए, ग्रामीण स्तर पर युवा क्षेत्र में काम करने वाले युवा संगठनों के लिए विभिन्न युवा कल्याण गतिविधियों की योजना बनाने के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम रु। 50,000 / -। 25,000 / - का अनुदान प्रदान किया जाता है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्रारूप में निर्धारित प्रारूप में वित्तीय सहायता दी जाती है।

सरकार का निर्णय - शहरी और ग्रामीण युवा संगठनों को वित्तीय सहायता

आवेदन - शहरी और ग्रामीण युवा संगठनों को वित्तीय सहायता


अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी योजना 


Government of Maharashtra

District Sports Officer,  Yavatmal

Plan

District level plan

Playground Development Plan

Playground development scheme has been revised according to state-level / district-level plan sports policy and various sports organizations and educational institutions are given subsidy. Under this, 75 percent of the estimated expenditure or a maximum of Rs. 7.00 lakhs is given as amount of subsidy.

Governance Decision - Playground Development Plan

Application - Playground Development Plan

Gymnasium Development Plan

The gymnasium development scheme is the state / district level and the benefit of the scheme is to provide education funded sports institutions, local bodies, schools / colleges for gymnasium construction and exercise equipment separately for 75% of the estimated expenditure or maximum Rs.7.00 lakhs, in addition to the amount of subsidy Is given.

Governance Decision - Gymnasium Development Plan

Organizing social service camps and youth festival

Organizing social service camps at district level, the aim of the scheme is to give the urban youth the idea of ​​physical life as well as constructive work while discussing rural problem among the youth. The youth is an important element in building the nation's strongest, and therefore the youth need to convince them of the truth of that life. They need proper training for this. For this, social service camps are organized for students and students of different youths. 50% of the estimated cost of the project or a maximum of Rs. 50,000 / - for the purpose of organizing social service related activities for the youth organizations working in the youth sector at the village level. A grant of Rs 25,000 / - is provided.

Government Resolution - Organizing social service camps and youth festival

Application - Organizing social service camps and youth festival

Financial assistance to the urban and rural youth organizations

India's population is a very large group of 15 to 35 years of age. It is a very big force for the integration of the country and for constructive work. It is necessary to bring this force together with various activities for the formation of a nation. The Maharashtra Government provides financial assistance to the registered organizations working in the field of youth welfare and for organizing various projects related to youth welfare. Various projects such as supplementary schemes for youth development such as NGOs National Integration Camp, health check up, organizing social service camps for the youth in rural areas, organizing self-employment programs, plantation, cultural programs, youth leadership training courses, organizing various projects in their jurisdictions and making the overall development of the youth is the main objective. For various such programs, 50% of the project cost or maximum Rs. 50,000 / - for the purpose of planning various youth welfare activities for the youth organizations working in the youth sector at the village level. A grant of Rs 25,000 / - is provided. As mentioned above, financial assistance is given in the prescribed format in the prescribed format in the prescribed format.

Application - Financial assistance to the urban and rural youth organizations

Application - Financial assistance to the urban and rural youth organizations


International player plan